बेबाक उत्तराखंड की खबर का फिर हुआ बड़ा असर,जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने SDM स्तर से 200घन मीटर तक दी जाने वाली मिट्टी खनन की परमिशन आदेश को किया तत्काल प्रभाव से निरस्त,आप भी देखे डीएम के आदेश

Advertisement
ख़बर शेयर कर सपोर्ट करें

खटीमा(उधम सिंह नगर)- सीमांत क्षेत्र खटीमा के अग्रणी न्यूज़ पोर्टल बेबाक उत्तराखंड की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। बेबाक उत्तराखंड के द्वारा खटीमा में सरकारी तालाबों की खुदाई की आड़ में चल रहे अवैध खनन की खेल की खबर को प्रमुखता के साथ प्रसारित किया गया था।

Advertisement
Advertisement

वहीं अब जिलाधिकारी उधम सिंह नगर युगल किशोर पंत ने एसडीएम द्वारा तहसील स्तर से 200 घन मीटर की दो दिवसीय मिट्टी खनन की परमिशन पर खनन नियमों के उल्लंघन,अवैध खनन, व निर्धारित स्थान से अतिरिक्त स्थान पर मिट्टी का परिवहन किए जाने की खबरे मीडिया के माध्यम से प्रसारित होने के बाद जिले के समस्त तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी से 200 घन मीटर मिट्टी खनन की दो दिवसीय परमिशन दिए जाने के अधिकार को छीन लिया गया है।जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने तत्काल प्रभाव से वर्ष 2018 को जिले के समस्त उपजिलाधिकारी को 200 घन मीटर मिट्टी खनन हेतु दो दिवसीय परमिशन के लिए अधिकृत किये जाने सम्बंधित आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।साथ ही निर्देशित किया गया है कि उपजिलाधिकारी स्तर से कोई भी मिट्टी खनन की परमिशन ना दी जाए।

Advertisement
जिलाधिकारी उधम सिंह नगर का एसडीएम स्तर पर खनन परमिशन रोक का आदेश

गौरतलब है कि मिट्टी खनन की परमिशन की आड़ में हो रहे अवैध खनन के खेल से शासन प्रशासन की छवि धूमिल होने के चलते जिलाधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी के मिट्टी खनन की परमिशन के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है।ताकि परमिशन की आड़ में हो रहे खनन नियमो के उलंघन व अवैध खनन पर अंकुश लगाया जा सके।

यह भी पढ़ें 👉  द इंडियन एक्सप्रेस' की वर्ष 2023 के लिए जारी की सूची
में देश के 100 मोस्ट पॉवर फुल इंडियंस की सूची में उत्तराखंड के सीएम धामी भी हुए शामिल
अवैध खनन पर बेबाक उत्तराखंड की प्रसारित खबर

हम आपको बता दें कि 26 नवंबर को जनहित पत्रकारिता को सर्वोपरि रखते हुए बेबाक उत्तराखंड न्यूज पोर्टल ने खटीमा के खेतलसंडा खाम इलाके में सरकारी तालाब खुदाई की आड़ में चल रहे अवैध खनन के खेल की खबर को प्रमुखता के साथ प्रसारित किया था।खबर के बड़े असर के रूप में जिलाधिकारी के तहसील स्तर पर खनन परमिशन पर रोक का आदेश कही ना कही सरकारी परमिशन की आड़ में चल रहे अवैध खनन के खेल पर अंकुश तो लगाएगा साथ ही खनन माफियाओं द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों व तहसील कर्मियों के साथ गठजोड़ कर जनहित के नाम पर मिट्टी खनन की परमिशन जारी करवा राजस्व को लाखो के चुना लगाए जाने के खेल में भी रोक लग सकेगी।

Advertisement
Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *