देहरादून(उत्तराखंड)- मुख्यमंत्री पुष्कर धामी देहरादून में एबीपी गंगा न्यूज चैनल के महाधिवेशन कार्यक्रम में कहा कि सर्वप्रथम वह उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद देना चाहते है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ ही राज्य सरकार के कार्यों एवं नीतियों पर भरोसा करते हुए दोबारा बहुमत प्रदान किया। जनता ने इतिहास रच दिया, उन्होंने हमारी सरकार के कार्यों पर अपनी मुहर लगाते हुए भरपुर समर्थन दिया। हमारी सरकार को 100 दिन पूर्ण होने वाले हैं। हमने 100 दिन में अच्छा कार्य किया है और आगे भी अच्छा कार्य करने के साथ नया कीर्तिमान बनायेंगे, आने वाला समय हमारा होगा, हमने जो संकल्प लिये हैं उनको धरातल पर उतारना ही हमारा मुख्य लक्ष्य रहेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम से 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बताया था जिस पर केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर लगातार कार्य कर रही है। अग्निपथ योजना के विषय में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि के साथ ही वीर भूमि और सैन्य भूमि भी है। उत्तराखण्ड के युवाओं में देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी है। अग्निपथ योजना का स्वागत किया गया है। हमारा दायित्व है कि हम अपने युवाओं को अग्निपथ योजना के सही तथ्यों के बारे में अवगत कराएं। इसे लेकर युवा भ्रमित न हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा जीवन देशहित को समर्पित है। उन्होंने अभी तक जो भी निर्णय लिये, देशहित में लिये। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का कल्याण उनकी प्राथमिकता है। हमने हाल ही में प्रदेश के तमाम पूर्व सैनिकों के साथ भी संवाद किया एवं सभी ने समर्थन भी दिया। जो भी युवा 04 साल बाद आयेंगे उनको अन्य सेक्टरों में रोजगार दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक नई कार्य संस्कृति एवं कार्य व्यवहार आया है। उन्होंने कहा कि हमने जनता से जो वायदे किये हैं, वे सभी पूरे किये जायेंगे।भू कानून संबंधी सवालों पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने इसके लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई है। जल्दी हम राज्य हित में इसपर कानून लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बहुत भिन्न है, राज्य का अधिकतम क्षेत्र पर्वतीय है, सरकार का प्रयास है कि राज्य में औद्योगीकरण विस्तार और रोजगार का भी ध्यान रखा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए राज्य में नई सरकार के गठन के साथ ही कई संकल्प लिए गए हैं । राज्य सरकार पारदर्शिता के साथ विकल्प रहित संकल्प के साथ कार्य करेगी। सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारीकरण पर अधिकारियों को विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे वादे के अनुसार हमारी सरकार ने उत्तराखंड राज्य के लिए ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु कमेटी का गठन करा है, जो की जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा सभी नागरिकों के लिये समान क़ानून चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में नई दिल्ली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के कुमांऊ मण्डल के पौराणिक मन्दिरों को जोड़े जाने के उद्देश्य से “मानस खण्ड मन्दिर माला मिशन“ की स्वीकृति दिये जाने का भी अनुरोध किया है।