चंपावत जिलाधिकारी नवनीत पांडे का त्वरित एक्शन,खनन विभाग द्वारा चुका क्षेत्र में नियम विरुद्ध की जा रही खनन सामग्री नीलामी को किया रद्द,अगली नीलामी होगी नियमानुसार,

बेबाक उत्तराखंड न्यूज पोर्टल संपादक ने जिलाधिकारी के संज्ञान में डाला था उक्त प्रकरण

चंपावत(उत्तराखंड)- जनप्रिय आईएएस अधिकारी,ईमानदार छवि त्वरित फैसले व स्वच्छ प्रशासन के लिए पहचान रखने वाले जिलाधिकारी चम्पावत नवनीत पांडे ने एक बार फिर अपने छवि अनुरूप एक्शन लेते हुए खान अधिकारी चम्पावत द्वारा नियम विरुद्ध की जा रही खनन सामग्री की नीलामी को रद्द किया है।साथ ही नियमानुसार अगली तिथि को जारी किए जाने के निर्देश जारी किए है।

पूरे मामले के अनुसार चंपावत जिले के चुका में कुछ समय पहले अवैध रूप से एकत्र की गई खनन सामग्री को खान विभाग द्वारा सीज किया गया था। सोमवार को बिना सार्वजनिक नीलामी सूचना के खनन विभाग खनन सामग्री की नीलामी की जानी थी।

जबकि खान अधिकारी द्वारा जारी नीलामी सूचना को सार्वजनिक रूप से जारी ना कर मात्र जिले के माइनिंग ग्रुप में शनिवार को नीलामी की सूचना डाल सोमवार (आज)की तिथि खनन सामग्री की नीलामी हेतु की तय की गई थी।

सीमांत क्षेत्र के अग्रणी न्यूज पोर्टल बेबाक उत्तराखंड के सूत्रों के अनुसार स्थानीय खनन माफियाओं द्वारा विभागीय मिली भगत कर सीज खनन सामग्री को नीलामी में ले उसकी आड़ में सैकड़ो गाड़ी अवैध खनन सामग्री को चुका क्षेत्र से निकाले जाने की योजना थी।जिससे राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता था।

इस पूरे प्रकरण में जिला चम्पावत खान अधिकारी द्वारा
सीज खनन सामग्री नीलामी की सूचना सार्वजनिक रूप से ना निकाल नियम विरुद्ध नीलामी प्रक्रिया को सोमवार को किया जाना सुनिश्चित किया गया था।

उक्त मामले की सूचना बेबाक उत्तराखंड(डिजिटल मीडिया) के संपादक में आने के उपरांत पत्रकारिता धर्म का निर्वहन करते हुए उक्त सूचना को सोमवार की सुबह जिलाधिकारी नवनीत पांडे के संज्ञान में डाली गई।जिस प्रकरण पर जिलाधिकारी ने त्वरित रूप से उक्त विषय का संज्ञान ले नियम विरुद्ध नीलामी प्रक्रिया को रद्द करवा अगली नीलामी तिथि को सार्वजनिक रूप से नियमानुसार जारी करने के निर्देश जारी कर दिए है।

जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे ने उक्त प्रकरण का त्वरित संज्ञान ले एक बार फिर अपनी छवि अनुसार स्वच्छ प्रशासन का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है।साथ जिले के अन्य अधिकारियों के समक्ष भी एक नजीर पेश की है की अगर जनहित या नियम विरुद्ध कार्यों की सूचना अगर अधिकारी वर्ग को प्राप्त होती है तो किस तरह उस पर बिना समय गंवाए उक्त सूचना को क्रॉस चेक कर उस पर एक्शन लिया जा सकता है।