खटीमा(उधम सिंह नगर)- बेबाक उत्तराखंड की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। बेबाक उत्तराखंड ने अपने मंच पर खटीमा नगर में सहकारी विभाग की दुकानों पर विभागीय मिलीभगत कर कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से सहकारी विभाग की दुकानों पर अवैध कब्जे व निर्माण किए जाने की खबर को 10दिसंबर को प्रमुखता के साथ प्रसारित किया था।
खबर का संज्ञान ले खटीमा नगर में बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे सरकारी विभाग की दुकानों पर हो रहे अवैध कब्जे के मामले में उपजिलाधिकारी खटीमा रविंद्र बिष्ट ने अब बड़ी कार्रवाई की है। खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने सहकारी विभाग की दुकानों को राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंच दुकानों को सील कर दिया है। साथ ही हाईवे से लगे सहकारिता भवन के जर्जर अवस्था में होने पर उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई किए जाने की बात कही है।
वही मीडिया से रूबरू होते हुए एसडीएम बिष्ट ने कहा कि खटीमा नगर में सहकारिता विभाग की दुकानों पर कुछ लोगो द्वारा अवैध कब्जे व निर्माण किए जाने के मामले में उनके द्वारा उन दुकानों को सील कर दिया गया है क्योंकि जिस भूमि पर सहकारिता विभाग की दुकानें है वह भूमि सहकारिता विभाग लीज पर दी गई थी।लेकिन उसका नवीनीकरण नही हुआ है।इसलिए वर्तमान में वह सहकारिता विभाग की भी नही है।इसलिए उच्च अधिकारियों को सूचित कर बीच बाजार में स्थित जर्जर हो चुके इस भवन को ध्वस्त कराए जाने की कार्यवाही भी जल्द की जाएगी लेकिन सरकारी भूमि पर किसी भी तरह के अवैध कब्जे को नही होने दिया जाएगा।
इसके साथ ही एसडीएम खटीमा रविंद्र बिष्ट ने सहकारी वो विभाग के अधिकारियों से कब्जेदार की जानकारी ले उस पर भी सहकारी विभाग द्वारा कार्यवाही करवाए जाने की बात कही है।इसके अलावा सहकारी विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में सहकारी विभाग की दुकानों पर अवैध कब्जे का मामला आने के बाद भी इस मामले में कोई एक्शन ना लेने से विभागीय अधिकारियों के भी इस कृत्य में कब्जेदारो संग मिलीभगत होने का मामला चर्चाओं में है।साथ ही इतना बड़ा मामला मीडिया में आने के बावजूद सोसायटी के अध्यक्ष भी मुकदर्शक बने रहे।लेकिन सीएम के गृह क्षेत्र में सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे की खबर सामने आने पर एसडीएम खटीमा रविंद्र बिष्ट ने जरूर कड़ा एक्शन लेते हुए सहकारी वो विभाग की दुकानों को सील कर दिया गया है।
फिलहाल बेबाक उत्तराखंड जन सरोकारों की अपनी प्रतिबद्धता पर एक बार फिर खरा उतरा है वही बेबाक उत्तराखंड की खबर के प्रमुखता के साथ प्रसारित होने के बाद प्रशासन ने भी अवैध रूप से सहकारी विभाग की दुकानों पर हो रहे कब्जे पर कड़ा एक्शन लेते हुए दुकानों को सील कर सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे करने वालो के कड़ा संदेश दिया है।
