देहरादून(उत्तराखंड) – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्ताव पर विचार करते हुए मुहर लगी है।
मुख्य सचिव एसएस संधू ने ब्रीफिंग के दौरान कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
शहरी विकास विभाग से मुनिकिरेती ढालवाला को श्रेणी 1 में उच्चकृत किया गया
ऊर्जा विभाग में upcl और पिटकुल करेगा पावर हाउस को अपग्रेड
लेखाकार और सहायक लेखाकार के 350 पदों में से सहायक लेखाकार के पदों को बढ़ाने का फैसला लिया गया
70 से हुए 110 पद, कुल पद रखे गए यथावत
पर्यटन नीति 2023 में संशोधन करते हुए सिंगल विंडो करे जाने का निर्णय लेने से मिलेगी सहूलियत
मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना को मिली स्वीकृति, राज्य सरकार की ओर से मत्स्य पालकों को मिलेगी मदद
गौशाला में प्रत्येक गौ वंश के लिए 80 रूपए प्रति दिन के हिसाब से दिए जा रहे थे वहीँ गौशाला के निर्माण को पशुपालन विभाग के बजाय जिलाधिकारी लेंगे निर्णय
ऊर्जा विभाग में सोलर वाटर हीटर में अनुदान की योजना जो 2014 में बंद हुई थी जिसे बढ़ावा देने पर प्राइवेट लगाने पर 50 % का अनुदान वहीं कमर्शियल लगाने पर 30% का अनुदान
छठी कांग्रेस ऑन वर्ल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 8.9करोड़ की स्वीकृति
वित्त विभाग में अपर आयुक्त प्रशासन के पद पर पीसीएस अधिकारी ही तैनात होते थे, अब से आईएएस या वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी को भी किया जा सकता है नियुक्त
शहरी विकास विभाग में गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का लिया गया निर्णय
वन पंचायत की भूमि पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 11 पहाड़ी जिलों में जड़ी बूटी को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत दी गई है, 628 करोड़ रू की है लागत, पहले फेस का कार्य 500 हेक्टेयर में होगा
उत्तराखंड में नई पेंशन स्कीम के तहत पहली कट ऑफ जोकि 1 अक्टूबर 2005 थी, जिसके बाद भी अधिकारी बाद में भर्ती होकर आए उनके सामने विकल्प रखा जाएगा, कि वह पुरानी पेंशन स्कीम या नई पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं
शहरी विकास विभाग के केंपटी फॉल पर्यटक स्थल को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया है
सचिवालय में 35 हजार कर्मचारियों की वर्दी भत्ते के लिए 2400 फिक्स किया गया।
ऊर्जा विभाग में एडीपी के प्रोजेक्ट को यूपीसीएल और पिटकुल करेगा जिसके लिए 26 पद स्वीकृत किए गए है
ग्राम विकास में सहायक लेखाकार के पद 70 से 240 होंगे
राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन को बनाने का लिया गया निर्णय
पर्यटन नीति 2023 में किया गया संशोधन, सिंगल विंडो सिस्टम किया गया लागू
गन्ना विकास में खंड सारी नीति को 1 वर्ष के लिए लागू किया जाएगा
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वर्ग विभाग में 3 साल में 200 करोड़ रू इन्वेस्ट करना होगा
योग प्रशिक्षण देने वालों कों योगा ट्रेनर आउटसोर्स के माध्यम से लगाए जाएंगे 300 रूपए प्रति घंटे मिलेंगे 123 युवाओं कों मिल सकेगा रोजगार ।
परिवहन विभाग की स्क्रैप नीति के तहत अब स्क्रैप करके नया वाहन लेगा तो 15 और 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी सरकारी विभागों की गाड़ियों की रिन्युवल नहीं होगी।
ट्रांसपोर्ट विभाग – स्वैप नीति को राज्य की मंजूरी मिली, केंद्र के बाद अब राज्य ने भी इस नीति को अपनाया, केंद्र की शर्त पूरी करने पर राज्य को केंद्र से मिलेंगे 50 करोड़ रु, उम्र पूरी करने वाले वाहन नहीं होंगे रिन्यू
