गुड न्यूज- अगर आप भी Social Media Influencers हैं तो ये खबर आपके लिए बड़ें काम की होने वाली है….Social Media Influencers को सरकार तोहफा देने जा रही है। अगर आपको कहा जाए कि सरकार अब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टि्वटर चलाने वालों को पांच लाख रुपए देने जा रही है….तो आपका रिएक्शन कैसा होगा…..ये बात सच है अब आपको सोशल मीडिया चलाने पर सरकार से भी पैसे मिलेंगे।
सरकार युवाओं के लिए पैसा कमाने का बहुत अच्छा मौका लेकर आई है….सरकार ने पहली बार सोशल मीडिया चलाने वालों को पैसे देने का ऐलान किया है….. अब सरकार यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने वालों को हर महीने हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपये देने जा रही है। आइए जानते हैं किसे कितना पैसा मिलेगा और पैसा कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या करना होगा।
बता दें कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि सरकार अब सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले युवाओं को पैसे देगी। ऐसे युवाओं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स अधिक होने चाहिए। कुछ लोग इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, लेकिन अब इसके जरिए वे पैसे भी कमा सकते हैं। और खास बात ये है कि पैसा सरकार दे रही है…..
दरअसल, राजस्थान सरकार ने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पर रील्स और वीडियो बनाकर हजारों फॉलोअर्स बनाने वाले लोगों को विज्ञापन के जरिए पैसे देने का फैसला किया है। यानी हर महीने social Media influencers को लाखों रुपये के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके 10 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो आपको विज्ञापन दिया जाएगा।
विज्ञापन पोलिसी के लाभ लेने के लिए ये नियम करने होंगे फोलो
सबसे पहला….
पैनल में शामिल होने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपनी एक्टिविटी प्रोफाइल दिखानी होगी…… उदाहरण के लिए, श्रेणी ए के प्रभावशाली व्यक्तियों को पिछले 6 महीनों में कम से कम 100 वीडियो या 150 पोस्ट प्रकाशित करनी चाहिए।
रील कम से कम 10 सेकंड की होनी चाहिए और पोस्ट के साथ तीन फोटो या तीन वीडियो होना चाहिए।
सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैनल में शामिल किया जाएगा और एक बार में केवल एक महीने के लिए ही विज्ञापन जारी किया जाएगा।
इसके साथ ही प्रतिष्ठित व्यक्तियों और बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स को 5 लाख रुपये तक के विज्ञापन बिना किसी श्रेणी और दरों पर विचार किए विभागीय समिति के आधार पर जारी किए जाएंगे.
