भगवान जोशी,प्रदेश महामंत्री उत्तराखंड चिन्हित राज्य आंदोलनकारी मंच।👆
खटीमा(उत्तराखंड)- उत्तराखंड राज्य आन्दोलनकारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर भाटिया के नेतृत्व में राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी तीन सूत्रीय मांगो को पूरा करने हेतु एसडीएम खटीमा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।खटीमा तहसील पहुंचे खटीमा क्षेत्र के प्रमुख राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मुख्यमंत्री से अपील करी।
राज्य आंदोलनकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी से प्रदेश के समस्त आन्दोलनकारियों की ओर से अपील की कि सरकार अपनी पूर्व में घोषित घोषणाओं के अनुरूप राज्य आन्दोलनकारियों की तीन मांगें दिनांक 26 जनवरी 2024 तक अवश्य पूर्ण करे । अन्यथा सरकार द्वारा वायदा खिलाफी की स्थिति में उत्तराखंड राज्य आन्दोलनकारी मंच आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर दिनांक 10 जनवरी 2024 को सुबह 10:00 बजे समीक्षा बैठक तहसील परिसर मे करके अपनी आगे की रणनीति तय करेगा।
राज्य आंदोलनकारी मंच ने ज्ञापन के माध्यम से इन प्रमुख मांगों को सरकार के समक्ष रखा।
10 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण को विधानसभा से पारित कर कानून का रूप दिया जाए तथा अविलम्ब उसका लाभ आन्दोलनकारियों को प्रदान किया जाए ।
2- दायित्व बंटवारे की प्रक्रिया के तहत राज्य आन्दोलनकारी सम्मान परिषद का गठन किया। जाए जिससे समस्त वंचित तथा चिन्हित राज्य आन्दोलनकारियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक मंच मिल सके ।
3 – एक समान पेंशन लागू करने के साथ साथ चिन्हिकरण की प्रक्रिया गतिमान करे व वास्तविक छुटे आन्दोलनकारियों का चिन्हिकरण किया जाए ।
खटीमा के प्रमुख राज्य आंदोलनकारी प्रदेश महामंत्री उत्तराखंड चिन्हित राज्य आंदोलनकारी मंच भगवान जोशी ने सरकार से जल्द से जल्द राज्य आंदोलनकारियों की तीनो मांगो को अविलंब पूरा करने की अपील की।उन्होंने कहा जिस तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूर्व में भी राज्य आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों पर निर्णय लिए है उसी तरह राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओ का सम्मान करते हुए प्रदेश के मुखिया राज्य आंदोलनकारियों की तीनो प्रमुख मांगो को जल्द पूरा कर उनकी भावनाओं का सम्मान करे।
