खटीमा(उत्तराखंड)- उत्तराखंड प्रदेश में कड़े भू कानून का मूल निवास के मुद्दे को लेकर उत्तराखंड की आवाम सरकार से इन मुद्दों पर कड़े फैसले लेने की जहां मांग कर रही है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सूबे आवाम की भावनाओ को देखते हुए प्रदेश में भू कानून व मूल निवास मामले में समितियों के गठन कर जिलाधिकारियों को प्रदेश से बाहर के लोगो के जमीन की खरीद फरोख्त पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई गई है।
सीएम धामी के भू कानून पर लिए फैसले का खटीमा के वरिष्ट राज्य आंदोलनकारी व उत्तराखंड राज्य आन्दोलनकारी संयुक्त परिषद के प्रदेश महामंत्री भगवान जोशी ने स्वागत कर सीएम का आभार जताया है।जोशी ने संदेश जारी के कहा की खटीमा क्षेत्र के समस्त राज्य आंदोलनकारी व खटीमा की अवाम नव वर्ष की शुभ अवसर पर सीएम धामी के सफल राजनीतिक करियर की शुभकामनाएं देते है, तथा सह्रदय धन्यवाद करते हैं कि धामी सरकार द्वारा नव वर्ष के शुभ आगमन के साथ ही समस्त भू कानून निर्माण की प्रक्रिया में बाहरी लोगों के द्वारा भविष्य में की जाने वाली भूमि खरीद फरोख्त पर कड़ाई से रोक लगा गयी है। जिसका की समस्त उत्तराखंड वासी तहे दिल से खैर मकदम करते हैं ।साथ ही उन्हें पूर्ण विश्वास है की धामी सरकार के फैसले से उत्तराखंड प्रदेश की भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा l
इसके अलावा वरिष्ट राज्य आंदोलनकारी भगवान जोशी ने कहा की समस्त जागरूक उत्तराखंडी सरकार से यह भी मांग करते हैं कि 2018 से आज तक भू कानून के शीथलीकरण के बाद हुए संपूर्ण जमीन की खरीद फरोख्त की गहराई से जांच की जाए तथा संपूर्ण लेनदेन रद्द कर उत्तराखंड राज्य की पीड़ित जनता को राहत प्रदान करें। इसके अलावा मूल निवास 1950 जिसको 2013 में कांग्रेस सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था ,जिससे बाहरी लोगों को पिछले 10 वर्षों में उत्तराखंड में सरकारी नौकरियां हथियाने का मौका मिल सका ।कांग्रेस सरकार में उत्तराखंड मूल निवास समाप्त कर लाखों नौकरियां बाहरी प्रदेश के लोगों के हाथ लुटा दी गई जो कि अपने आप में शर्मनाक कृत्य था ।अतः मूल निवास के खात्मे के पश्चात उत्तराखंड की लूटी नौकरियों से बाहरी प्रदेश के लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए।
जोशी ने धामी सरकार से अपील करी की समस्त राज्य आंदोलनकारी आपसे सविनय आग्रह करते हैं कि 10% आरक्षण चिन्हिकरण तथा समान पेंशन की घोषणा पर अविलंब कार्यवाही कर आंदोलनकारियों को भी नए वर्ष में सरकार द्वारा खुशी प्रदान की जाए।उन्होंने कहा की समस्त राज्य आंदोलनकारियों को पूर्ण विश्वास है की सूबे के मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी की भावनाओ का सम्मान कर जल्द उनकी लंबित मांगों को भी पूरा करने का काम करेंगे।
